खेती से जुड़ी 5 सरकारी योजनाएं, जिन्हें हर किसान को होना चाहिए मालूम
- प्रधानमंत्री किसान ट्रेक्टर योजना 2020
जी हां दोस्तों प्रधानमंत्री किसान ट्रेक्टर योजना 2020 आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका लाया है जिससे आप आधे दामो पर ट्रेक्टर या फिर कृषि से सम्बंधित यंत्र खरीद सकते है .
आप अगर ट्रेक्टर खरीदने कि सोच रहे है यह फिर आप खरीदने वाले है तो आप आधे दामो में ट्रेक्ट खरीद सकते है. अगर आप ट्रेक्टर नहीं भी खरीदना चाहते है तो कृषि यंत्र से सम्बंधित कोई भी यंत्र खरीद सकते है जो कि आपको आधे दामो में मिल जाएगी.
यह योजना केन्द्र सरकार कि तरफ़ से चलायी जा रही है. प्रधानमंत्री ट्रेक्टर योजना के तहत कृषि से जुडी कोई भी यंत्र आपको मात्र आधे दामो में मिलेगी तो कैसे मिलेंगा यह सब लाभ और किस तरह इस योजना को अप्लाई करना है.
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना – Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY)
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) Krishi Vikas Yojana – RKVY. राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रयासों के परिणामस्वरूप 16 अगस्त, 2007 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी। इस योजना हेतु सरकार द्वारा पांच वर्ष के लिएर 25,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के अधिक समग्र एवं समेकित विकास को सुनिश्चित करने के लिए कृषि जलवायुवीय, प्राकृतिक संसाधन और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए गहन कृषि विकास करने के लिए राज्यों को बढ़ावा देने हेतु एक विशेष अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) योजना की शुरूआत भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरूआत की थी जो तब से प्रचालन में है।
- Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY)
Paramparagat Krishi Vikas Yojana प्रमुख योजना National Mission For Sustainable Agriculture (NMSA) के प्रमुख परियोजना के Soil Health Management(SHM) का एक विस्तृत घटक है।
PKVY के तहत कार्बनिक गांव को समूह दृष्टिकोण और PGS प्रमाणीकरण द्वारा जैविक खेती को अपनाने के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता है।
कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) इस योजना की प्रमुख एजेंसी है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली से फसलों में बढ़ोतरी और साथ ही पानी की कम मात्रा इस्तेमाल होती है। सरकार इस प्रणाली को सभी किसानों को प्रभावी तौर पर अपनाने की सलाह दे रही है। इस उपलक्ष में सरकार प्रोत्साहन के रूप में किसानों को सब्सिडी मुहैया करा रही है।
योजना में शामिल हुए सभी लाभार्थी किसानों को उपकरण को इस्तेमाल करने के लिए 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। गोष्ठी आयोजित करके लाभार्थी किसानों को उपकरणों की तकनिकी जानकारी प्रदान की जायेगी।
सिंचाई में निवेश में एकरूपता लाना, ‘हर खेत हो पानी’ के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, खेतों में ही जल को इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाना ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके, सही सिंचाई और पानी को बचाने की तकनीक को अपनाना (हर बूंद अधिक फसल) आदि। इसके अलावा इसके जरिए सिंचाई में निवेश को आकर्षित करने का भी प्रयास किया जाएगा।
- पंजाब लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन: Punjab Labour Card Apply Online
पंजाब लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए पंजाब सरकार ने ऑनलाइन ई पोर्टल को लॉन्च किया है | राज्य के सभी श्रमिक ,कर्मचारी इस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कर सकते है अपना लेबर कार्ड बनवा सकते है |
इस लेबर कार्ड के माध्यम से राज्य के श्रमिक राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही सभी सरकारी योजनाओ को लाभ प्राप्त कर सकते है |
आज हम आपको बतायेगे की आप किस प्रकार पंजाब लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते है यह सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े और सभी सेवाओं का लाभ उठाये.
- आयुष्मान भारत योजना
दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक के रूप में माना जाता है, आयुष्मान भारत योजना का लक्ष्य 50 करोड़ से अधिक भारतीय नागरिकों को कवर करना है।
यह विशेष रूप से देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए डिज़ाइन किया गया है। PMJAY को सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपये की बीमा राशि प्रदान की गई थी।
सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना में अधिकांश चिकित्सा उपचार लागत, दवाइयां, निदान और पूर्व-अस्पताल के खर्च शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यह योजना आयुष्मान भारत योजना ई-कार्ड के माध्यम से कैशलेस अस्पताल में भर्ती सेवा प्रदान करती है
जिसका उपयोग आप देश भर में किसी भी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इस योजना के लाभार्थी अपना पीएमजेएवाई ई-कार्ड दिखाकर आवश्यक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं।
- Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana
Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) योजना की तरह ही देश के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana) चल रही है.
इस योजना का लक्ष्य 60 साल से अधिक की उम्र में पहुंचने पर किसानों को एक तरह की सामाजिक सुरक्षा देना है. दो हेक्टेयर से कम जमीन रखने वाले 18 से 40 वर्ष के सभी किसान इस योजना के दायरे में आते हैं.
- प्रधान मंत्री मुद्रा योजना 2020
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नई संस्था है जो ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्यमों की गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि क्षेत्रक आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए स्थापित की गई है, जिनकी ऋण आवश्यकताएं रु.10 लाख से कम हैं।
प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तत्वाधान में, मुद्रा (MUDRA ) ने लाभार्थी सूक्ष्म इकाइयों की विकास और वित्त पोषण आवश्यकताओं के चरण के अनुसार तीन उत्पाद अर्थात ‘शिशु’, ‘किशोर’ और ‘तरुण’ तैयार किए हैं।
- फसल बीमा योजना
प्यारे किसान भाइयों आप सभी के लिए खुशखबरी है |क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना की शुरुआत की है| ताकि सभी किसान भाई अपनी फसल का बीमा करवा सके क्योंकि सरकार का मानना है किसान बहुत ही मेहनत के साथ अपनी फसल उगाते हैं.
फसल बीमा योजना फॉर्म भरने के लिए कागजात:
आवेदक का एक फोटो
किसान का आईडी कार्ड (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड) किसान का एड्रेस प्रूफ (ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड)
- किसान न्याय योजना
हाल ही में भूपेश बघेल की सरकार ने 2020 और 21 का बजट पेश करते हुए धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को यह एक और नया तोहफा दिया है | दरअसल इस बजट में छत्तीसगढ़ सरकार ने धान की खेती को विशेष ध्यान रखते हुए इस योजना की घोषणा की है | और इस योजना को Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana के नाम से शुरू किया गया है|
इस योजना के आते ही छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की खेती करने के लिए विशेष जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी |और साथ ही साथ धान की फसल का विशेष समर्थन मूल्य भी उनको मिल पाएगा।
जिससे धान की खेती करने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो सकेगी, ना ही उन्हें इस फसल में कोई नुकसान होगा जबकि उन्हें धान की फसल के के एवज में अच्छा लाभ मिल सकेगा |
